जीएसटी में ईडी का हस्तक्षेप व्यापार जगत को भयग्रस्त करने की कोशिश, पीएमएल एक्ट में हुए संशोधन को वापस लेने की मांग।
जीएसटी कानून की पेचीदगियों से व्यापारी बेहाल है और अब सरकार उद्योग एंव व्यापार जगत को भयग्रस्त करने में जुटी है। भाजपा सरकार व्यापारियों को जो देश की अर्थव्यवस्था के नीवं के पत्थर है उन्हें चोर-डाकू क्यों साबित करना चाहती है।
म.प्र. कॉंग्रेस उद्योग एंव व्यापार प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी से मुलाकात माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि जीएसटी नेटवर्क को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शामिल करना अनुचित है। एक्ट के इस संशोधन को तत्काल वापस लेते हुए निरस्त करना चाहिए।
साथ ही शहर के व्यस्ततम व्यवसायिक क्षेत्रो में बाहर से आने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, साथ ही महिलाओं के लिए कोई सुविधा घर नहीं है, इस हेतु मध्य प्रदेश कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ रतलाम के पदाधिकारियों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा।
जिसमें व्यापारियों द्वारा कलेक्टर महोदय को पैड पार्किंग बनाने का सुझाव दिया साथ ही पार्किंग हेतु अमृत सागर तालाब के सामने सरकारी जमीन एवं त्रिपोलिया गेट पुलिस लाइन के बाहर शासकीय जमीन की ओर ध्यान आकर्षित किया।
कलेक्टर महोदय द्वारा भी व्यापारियों को शीघ्र ही व्यवसायिक क्षेत्रो में पेड पार्किंग एवं सुविधा घर निर्माण करवाने का आश्वासन दिया गया।
इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री महेंद्र कटारिया, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट, कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष विशाल डांगी, उपाध्यक्ष सोनू व्यास, बाबू सेठ पिरोदिया, महामंत्री पियुष बाफना, प्रकाश लोढा, मनोज शर्मा, रूपेश नागौरी, धर्मेंद्र मंडवारिया, अविजीत सुराणा, मंत्री सुनील डांगी, सौरभ अग्रवाल और शहर कांग्रेस संगठन मंत्री मांगीलाल जैन उपस्थित थे।
ज्ञापन का वाचन मध्य प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के महामंत्री धर्मेंद्र मंडवारिया ने किया।
