डी.जी.पी उत्तर प्रदेश के द्वारा पत्रांक संख्या संख्या डीजी/आठ/ 140 (25)/2017-2019/8985 दिनांक 27 अगस्त 2024 के तहत सभी पुलिस कमिश्नर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को एक आदेश पारित कर पत्रकारों की समस्याओं के लिए जिले में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर एक पत्र लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि पत्रकारों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो पत्रकारिता को लेकर उनके परिवार को निशाना न बनाया जाए इसके लिए हर जिले में एक सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जाये जो पत्रकारों की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण करें और उचित कार्रवाई करें।
परंतु जब कई पत्रकारों ने अपनी समस्या को लेकर पुलिस विभाग के मुखिया से जब उक्त अधिकारियों का नाम जानना चाहा तो उन्हें स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि अभी आदेश की कॉपी नहीं आई है। इसको लेकर पत्रकार परेशान थे और कुछ पत्रकारों ने संगठन के अध्यक्ष एवं संयोजक से संपर्क किया था इस बाबत जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष , राष्ट्रीय संयोजक व राष्ट्रीय सलाहकार कमेटी के साथ प्रदेश सलाहकार कमेटी के सदस्यों ने एक वर्चुअल मीटिंग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला की क्यों न पुलिस महानिदेशक महोदय को ही पत्र लिखकर इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर ली जाए।
इसी को लेकर संस्था के अध्यक्ष डॉ अनुराग सक्सेना के द्वारा प्रदेश के पुलिस विभाग के मुखिया से एक पत्र के माध्यम से पत्रकारों की सुरक्षा व समस्याओ के निस्तारण के लिए नियुक्त किए समक्ष अधिकारियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की गई है। पत्र में नोडल अधिकारियों के नाम स्पष्ट न होने को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई है। उक्त पत्र में कहा गया है कि पत्रकारों की सुविधा को लेकर संबंधित नोडेल अधिकारियों के नाम ,पद व फोन न0 सहित पूरे प्रदेश की सूची सार्वजनिक की जाए। ताकि पत्रकार अपनी समस्याओं को लेकर आसानी से संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकें।
