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बनेगा देश का सबसे बड़ा बायो-फार्मा पार्क : 18 हजार करोड़ के निवेश से 25 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार : Video

Raj Kumar Luniya

Thu, Nov 19, 2026

मंदसौर जिले के गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट में बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की डेस्टिनेशन बैठक में रतलाम के औद्योगिक विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मध्यप्रदेश को बायोमैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कैबिनेट ने रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर (1,121 एकड़) भूमि पर रतलाम बायो-फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से क्षेत्र में लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का भारी निवेश आएगा और करीब 25 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

इस महत्वाकांक्षी बायोइकोनॉमी एवं बायो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास पर आगामी तीन वर्षों में लगभग 1 हजार 42 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसके क्रियान्वयन के लिए एमपीआईडीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। पार्क में लगभग 150 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना संभावित है, जहां बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन, औद्योगिक एवं थेराप्यूटिक एंजाइम्स, फर्मेंटेशन-आधारित एपीआई, विटामिन एवं न्यूट्रास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और सीडीएमओ जैसी आधुनिक इकाइयां लगेंगी। इसके अलावा कॉमन फैसिलिटी सेंटर के विकास हेतु भारत सरकार की बायोफार्मा शक्ति पहल सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया है।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने इस पार्क में स्थापित होने वाली पात्र इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति-2025 के अतिरिक्त विशेष रियायतें देने का निर्णय लिया है। इसके तहत उद्योगों को महज एक रुपये प्रति वर्गमीटर के प्रीमियम पर भूमि आवंटित की जाएगी। साथ ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से सात वर्षों तक 5 रुपये प्रति यूनिट की प्रभावी दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए पृथक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस प्राप्त करने हेतु एमपीआईडीसी को अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त शुरुआती सात वर्षों तक इकाइयों को 25 रुपये प्रति किलोलीटर की रियायती दर पर औद्योगिक जल भी मिलेगा, हालांकि समान प्रकृति की दोहरी सहायता की पात्रता नहीं होगी।

पारदर्शी तरीके से भूमि, भूखंड अथवा भवन के आवंटन के लिए निवेशकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। निवेशक की क्षमता, निवेश की मात्रा, रोजगार सृजन, तकनीकी दक्षता तथा भूमि की आवश्यकता और उपलब्धता के सम्यक विश्लेषण के बाद ही भूमि आवंटित की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के संचालन हेतु एक विशेष समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई है, जिसके अध्यक्ष औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे। समिति में एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक तथा मुख्य अभियंता को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

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