स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 'स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन 2026' के परिणामों में जावरा के शासकीय सांदीपनि विद्यालय ने इतिहास रच दिया है। विद्यालय ने हायर सेकेंडरी कैटेगरी में फाइव स्टार रैंक के साथ 98.4 अंक प्राप्त कर पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। ​जिला शिक्षा अधिकारी सिमरन सूर्यवंशी ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 12 लाख स्कूलों का मूल्यांकन किया था। यह रैंकिंग स्वच्छता, हरित पहल, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, सौर ऊर्जा और अन्य विविध गतिविधियों के आधार पर तय की गई। मध्य प्रदेश के लगभग 70 हजार स्कूलों में से सांदीपनि विद्यालय जावरा 99.4% अंकों के साथ राज्य में पहले स्थान पर रहा था, जिसके बाद इसे राष्ट्रीय स्तर के लिए नामांकित किया गया। ​60 कड़े मापदंडों पर खरा उतरा विद्यालय : ​राष्ट्रीय सर्वेक्षण दल ने सांदीपनि विद्यालय का बेहद सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। विद्यालय में संचालित निम्नलिखित अभूतपूर्व व्यवस्थाओं के कारण यह मुकाम हासिल हुआ: ​1/कचरा प्रबंधन: 100% कचरा मुक्त योजना, गीला-सूखा कचरा पृथक्करण और वर्मी कंपोस्ट (केंचुआ खाद) का निर्माण। ​2/पर्यावरण व परिसर: पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त परिसर, हरित कैंपस, हर्बल गार्डन और किचन गार्डन। 3/​जल व ऊर्जा संरक्षण: वर्षा जल संचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), आर.ओ. के वेस्ट वॉटर से सिंचाई की व्यवस्था और सौर ऊर्जा प्रबंधन। 4/​अनोखी पहल: विद्यालय परिसर में 400 से अधिक पौधे रोपे गए हैं और प्रमुख पेड़ों पर जानकारी के लिए क्यूआर (QR) कोड भी लगाए गए हैं। ​5/टीम वर्क और अनुशासन की जीत : ​विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र बोस ने इस सफलता का श्रेय अनुशासित विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की कड़ी मेहनत को दिया। उन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय एवं राज्य शिक्षा केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया। विद्यालय की इको क्लब और स्वच्छता समिति के संयोजकगण सुनील सोनी, कामिनी खान, हर्षा नामदेव, विजय प्रजापति एवं कैलाशचंद्र कपासिया के नेतृत्व में प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित कर काम किया गया। उपप्राचार्य संजय श्रीवास्तव ने कहा कि यह उपलब्धि अत्यधिक उत्साहवर्धक है और परिसर को सदैव स्वच्छ व हरित रखने के प्रयास जारी रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर नगर के सांदीपनि विद्यालय द्वारा अर्जित उपलब्धि से प्रदेश भी गौरान्वित हुआ है। सम्पूर्ण विद्यालय परिवार की मेहनत प्रेरणीय एवं बहुत प्रशंसनीय है, साधुवाद : डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, विधायक ​निश्चित ही नगर के इस विद्यालय ने स्वच्छता एवं हरियाली की दिशा में श्रेष्ठ कार्य किया है : रचना शर्मा, एस.डी.एम. जावरा

रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा त्रिवेणी मेला स्थल के समीप प्रस्तावित नगर विकास योजना क्रमांक-2 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने बीते दिनों अपने कार्यालय में इस महत्वाकांक्षी योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा की। काश्यप ने योजना के वास्तुविद एवं परामर्शदाता संस्था 'अर्बन लिंक्स', इंदौर के प्रबंध संचालक मयंक जगवानी को कड़े निर्देश दिए कि योजना में जन सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि इसका स्वरूप अधिक से अधिक जनोपयोगी बन सके। ​नियोजन की कमियों को दूर करने के निर्देश : बैठक के दौरान परामर्शदाता मयंक जगवानी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना के आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों और जन सुविधाओं से जुड़े प्रावधानों की विस्तृत जानकारी कैबिनेट मंत्री के समक्ष रखी। प्रस्तुतीकरण देखने के बाद मंत्री चैतन्य काश्यप ने नियोजन में रह गईं कमियों को बारीकी से चिह्नित करने और उन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। ​70 हेक्टेयर में प्रस्तावित है योजना : गौरतलब है कि रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा इस योजना के अंतर्गत लगभग 70.128 हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल में विकास कार्य प्रस्तावित है। इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत ₹140.81 करोड़ है। योजना का मानचित्र नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। ​बैठक में यह रहे उपस्थित : इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मंत्री काश्यप के साथ रतलाम के महापौर प्रहलाद पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोहर पोरवाल, उपाध्यक्ष द्वय गोविंद काकानी व प्रवीण सोनी, प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय कुमार शर्मा सहित प्राधिकरण के संबंधित कर्मचारी राजेश उपाध्याय आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा को और अधिक मजबूत करने की दिशा में राज्य महिला आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग द्वारा प्रदेश की महिलाओं के लिए एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-6112 का शुभारंभ किया गया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब प्रदेश की कोई भी महिला सीधे आयोग से संपर्क कर अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव दर्ज करा सकेगी। ​भोपाल स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव, सदस्य साधना स्थापक तथा आयोग के सचिव सुरेश तोमर ने इस हेल्पलाइन का विधिवत विमोचन किया। ​सहजता से मिलेगा न्याय और सहायता : कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल कागजी योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि महिलाओं को न्याय और सहायता तक सहज पहुंच उपलब्ध कराना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, "यह नई टोल-फ्री हेल्पलाइन महिलाओं और आयोग के बीच सीधा सेतु बनेगी। इससे पीड़ितों की समस्याओं का तुरंत संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन ग्रामीण व दूर-दराज की महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी जो किसी कारणवश सीधे आयोग के दफ्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं।" रेखा यादव ने प्रदेश की सभी महिलाओं से अपील की है कि वे आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी संकोच के इस टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करें। ​संवेदनशीलता और प्राथमिकता से होगी कार्रवाई : आयोग की सदस्य साधना स्थापक ने महिलाओं को सुरक्षित और न्यायपूर्ण वातावरण देने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हेल्पलाइन पर आने वाली हर एक शिकायत को पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से लिया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी ताकि पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द राहत मिल सके। ​पारदर्शी और सुलभ होगी प्रक्रिया : आयोग के सचिव सुरेश तोमर ने हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि यह व्यवस्था केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं रहेगी। यह नंबर शिकायतों के पंजीयन के साथ-साथ महिलाओं के मार्गदर्शन, काउंसिलिंग (परामर्श) और मामलों के फॉलोअप के लिए भी एक प्रभावी माध्यम के रूप में काम करेगा। इससे पूरी शिकायत निवारण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनेगी। विमोचन के अवसर पर आयोग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। ​याद रखें: संकट या आवश्यकता के समय मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की इस हेल्पलाइन का लाभ उठाने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-6112 पर कॉल करें।