: कांग्रेस : निगम भ्रष्टाचार का महासागर, सीवरेज 150 करोड़ का घोटाला, संपत्तिकर को न्यायालय में देंगे चुनौती

नगर निगम में भ्रष्टाचार तथा संपत्ति कर में वृद्धि और बाजार बैठक प्रारंभ करने को लेकर शहर कांग्रेस तथा पार्षद दल द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेन्द्र कटारिया ने कहा की 50% की भ्रष्टाचारी सरकार है । संपत्ति कर में 10 से 30 हजार तक अवैध वसूली की जा रही है । उन्होंने जनता से कहा कि वह संपत्ति कर में 10 गुना वसूली राशि नहीं भरने का निर्णय लेवे।नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने कहा कि नगर निगम की लूट का परिषद की बैठक में पुरजोर विरोध किया जाएगा । और सड़कों पर भी आंदोलन किए जाएंगे ।

पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने घोटालो की‌ लंबी चौड़ी फेहरिस्त पेश करते हुए कहा कि सिवरेज में डेढ़ सौ करोड़ का घोटाला हुआ है । जिसे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी । सिवरेज का 28/12/2016 को कार्य प्रारंभ होने के 6 साल बाद 31/12/2022 को कार्य पूर्ण होने के दो माह पहले अक्टूबर 2022 को स्वीकृत टेंडर राशि 123.85 करोड़ से बढ़ाकर 141.44 करोड़ कर दी गई , तथा मकान की संख्या 53273 से घटकर 43273 कर दिया । सकलेचा ने कहा कि दिसंबर 2022 तक 27530 मकान को जोड़ने पर ही संपूर्ण राशि का भुगतान कर , कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दे दिया गया । तथा टेंडर में 30.54 करोड़ की लागत से बनने वाले 6 ट्रीटमेंट प्लांट के स्थान पर दो प्लांट स्वीकृत कर 30.54 करोड का भुगतान कर दिया गया ।

सकलेचा ने कहा कि नगर निगम द्वारा बाजार बैठक में ₹10 से ₹50 प्रतिदिन तीन माही पैटर्न पर लेना धोखाधड़ी है । 9 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज ने धानमंडी की सभा में बाजार बैठक शुल्क बंद करने की घोषणा की थी , और मात्र 32 माह बाद इसे चालू करना , इस फेकू सरकार की धोखाधड़ी की निशानी है । सकलेचा ने कहा कि संपत्ति कर में स्वनिर्धारण तथा पुनर्निधारण के अंतर का 5 गुना तथा उस पर पांच गुना अधिभार लूट है । नगर निगम द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में नियम की गलत व्याख्या फौजदारी जुर्म है । उन्होंने कहा कि अगर यह 10 गुना लूट बन्द नहीं की गई तो न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

सकलेचा ने नगर निगम द्वारा पेश 2025-26 के बजट को झूठ फरेब का और फेकू पार्टी का फेकू बजट बताया । 2024-25 के बजट में 2023-24 के वर्ष में दिसंबर 2023 को 104 मदों में बताई गई राशि , तीन माह बाद मार्च 2024 में कम हो गई । उन्होंने कहा कि कॉलोनी विकास हेतु प्राप्त राशि 150 लाख से घटकर 26.44 लाख , भवन दुकान से प्राप्त किराया 175 लाख से 65.52 लाख , कॉलोनी विकास हेतु अनुमति शुल्क 165 लाख से घटकर 10.58 लाख , अवैध को वैध करने का शुल्क 95 लाख से घटकर शून्य, भवनों की किस्तों से आए 100 लाख से घटकर शून्य तथा पीएम आवास में घटक से आए 64 करोड़ से घटकर मत 41.69 करोड़ हो गई । सकलेचा ने कहा कि बजट की राशि हेरफेर करोड़ो के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है ।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मयंक जाट ,यास्मीन शैरानी, शैलेंद्र अठाना , कमरूदीन कंछवाया बसंत पंड्या , वीरेंद्र प्रताप सिंह , नासिर कुरेशी , सलीम मोहम्मद बाग़वान , राजीव रावत , हितेश पेमाल, जोएब आरिफ , सुजीत उपाध्याय , पीयूष बाफना , शाकिर खान उपस्थित थे।