मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इंदौर में आयोजित बैठक में इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विस्तार का निर्णय लिया गया है। इस विस्तारित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में लगभग 14 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होगा, जिसमें उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, नागदा, बदनावर तथा शाजापुर–मक्सी क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप ने रतलाम के इस महत्वपूर्ण समावेश पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि और विकासोन्मुख सोच का परिचायक है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दो वर्षीय कार्यकाल में मालवा अंचल सहित पूरे प्रदेश के संतुलित और समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। श्री काश्यप ने कहा कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की परिकल्पना इस क्षेत्र की मजबूत अधोसंरचना को ध्यान में रखकर की गई है। इसमें पांच से अधिक बड़े रेलवे जंक्शन, इंदौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उज्जैन एवं रतलाम के प्रस्तावित हवाई अड्डे, दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे, दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा इंदौर–मनमाड़ रेल लाइन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस विकासोन्मुखी निर्णय से रतलाम का सर्वांगीण विकास होगा और शहर इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में एक प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरेगा। श्री काश्यप ने रतलाम के प्रति विशेष लगाव और उसे विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का धन्यवाद ज्ञापित किया।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा जिला प्रशासन रतलाम द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के सफल पाँच वर्ष पूर्ण होने पर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राष्ट्रीय जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने रेडक्रॉस सोसायटी रतलाम के अध्यक्ष श्री प्रीतेश गादिया एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी प्रतिभागियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। इसके साथ ही, जिला पंचायत की सीईओ वैशाली जैन ने जनसुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय एवं अधिकारियों को भी नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य : अभियान की 5 वर्ष की उपलब्धियों को रेखांकित करना, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय परिसरों तथा समुदायों में जागरूकता को सशक्त बनाना रहा। सभी उपस्थित जनों ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया : “मैं स्वयं नशामुक्त रहूंगा/रहूँगी और अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र को नशामुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा/करूँगी।” कार्यक्रम में एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती राधा मंहत, सामाजिक न्याय उपसंचालक श्रीमती संध्या शर्मा, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक एवं नोडल अधिकारी श्री रत्‍नेश विजयवर्गीय, सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

चार माह से वेतन और प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने से नाराज आशा, उषा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों ने मंगलवार को तहसीलदार वंदना किराड़े और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रावटी के मेडिकल ऑफिसर डॉ. दीपक मेहता को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो वे हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि पिछले कई महीनों से उन्हें वेतन व प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए 1500 रुपए की राशि का एरियर भी लंबित है।  आशा कार्यकर्ताओं की 6 प्रमुख मागे : 1/ सभी बकाया वेतन/प्रोत्साहन राशि का तुरंत भुगतान किया जाए। 2/ हर माह की 5 तारीख तक नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। 3/ केंद्र व राज्य हिस्से की राशि एक साथ और समय पर दी जाए। 4/ वेतन भुगतान की पर्ची अनिवार्य रूप से जारी की जाए। 5/ टीम बेस्ड इंसेंटिव का रुका हुआ भुगतान तुरंत किया जाए और पर्यवेक्षकों को भी इसमें शामिल किया जाए। 6/ आशा, उषा कार्यकर्त्ताओं की बीएलओ व निर्वाचन ड्यूटी निरस्त की जाए। अधिकारियों के बयान : तहसीलदार वंदना किराड़े ने कहा कि समय पर भुगतान नहीं होने से कार्यकर्ता नाराज हैं। उनकी समस्याएं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी और जल्द समाधान करवाया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर डॉ. दीपक मेहता ने बताया कि आशा संगठन कुछ दिनों से हड़ताल पर था। आज उन्होंने ज्ञापन देकर अपनी मांगें रखी हैं। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों और BMO को भेजी जा रही है। BMO जीतेन्द्र जायसवाल ने कहा कि तकनीकी फेरबदल और नए पोर्टल के कारण भुगतान अटका हुआ है। 8 से 15 दिनों में राशि जारी होने की संभावना है। CMHO डॉ. संध्या ने बताया कि नया पोर्टल लागू किया गया है, भुगतान की फाइल पूरी कर भेज दी गई है। एक सप्ताह में भुगतान होने की उम्मीद है। फील्ड से आवाज आशा कार्यकर्ता कलावती : उन्होंने कहा, “बजट नहीं है कहकर हमें गुमराह किया गया। दिवाली जैसे त्योहार पर भी भुगतान नहीं मिला। अब पोर्टल को बहाना बनाकर और देरी की जा रही है। चार महीने से वेतन नहीं मिला, यह विभाग के लिए शर्म की बात है।” आशा–उषा कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में वेतन नहीं मिला तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे।