सिकल सेल थैलेसीमिया जनजागरण समिति और जिला स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त तत्वावधान में झाबुआ में एक दिवसीय सिकल सेल जागरूकता कार्यशाला एवं परामर्श शिविर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस अनुवांशिक बीमारी के प्रति समाज को जागरूक करना और प्रभावित परिवारों को सही चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराना था। ​ अतिथियों ने किया दीप प्रज्वलन : कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य वक्ता डॉ. अक्षय लाहोटी (प्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, इंदौर), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बघेल, समिति के वरिष्ठ सदस्य सत्येंद्र सिंह राठौड़ (नीमच), गोविंद काकानी (रतलाम), विनीत मेहंदीरता (उज्जैन), इंदौर विभाग प्रमुख रवि आंजना और अशोक यादव (सेंधवा) द्वारा मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। स्वागत भाषण डॉ. बघेल और सत्येंद्र सिंह ने दिया, जिसमें उन्होंने शिविर की आवश्यकता और वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डाला। ​ पारिवारिक जागरूकता पर जोर : समिति के मार्गदर्शक और वरिष्ठ समाजसेवी गोविंद काकानी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए निरंतर रक्त की आवश्यकता होती है। उन्होंने समाजसेवियों से नियमित रक्तदान शिविर आयोजित करने की अपील की। काकानी ने विशेष जोर देते हुए कहा, "यदि हम अपने परिवारों में जांच करवाएं और विवाह के समय डॉक्टरी परामर्श का पालन करें, तो आगामी 10 वर्षों में इस बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।" उन्होंने मरीजों के परिजनों को दुर्लभ रक्त समूहों के लिए ब्लड बैंक के साथ समन्वय बनाए रखने की सलाह भी दी। ​ डॉ. लाहोटी ने दिए प्रबंधन के टिप्स : मुख्य वक्ता डॉ. अक्षय लाहोटी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में बीमारी के कारणों, लक्षणों और उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ-साथ उपस्थित परिवारों को सिकल सेल बीमारी में 'बेहतर जीवन प्रबंधन' के तरीके सिखाए। शिविर में झाबुआ जिले के विभिन्न चिकित्सा केंद्रों से आए स्वास्थ्य कर्मियों और प्रभावित परिवारों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। कार्यक्रम के अंत में सिविल सर्जन द्वारा सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया।

जिले में बिना डॉक्टरी परामर्श (प्रिस्क्रिप्शन) के एंटीबायोटिक दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. संध्या बेलसरे ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले जिले के 6 प्रमुख मेडिकल स्टोर्स के ड्रग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। ​ निरीक्षण में पाई गई अनियमितताएं : औषधि निरीक्षकों द्वारा सितंबर से दिसंबर माह के बीच जिले की कुल 45 संस्थाओं का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया कि कई विक्रेता बिना वैध पर्चे के एंटीबायोटिक दवाइयां खुलेआम बेच रहे थे, जो कि स्वास्थ्य नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ​ इन मेडिकल स्टोर्स पर गिरी गाज : प्रशासन द्वारा जिन संस्थानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें शामिल हैं: ​ बालाजी मेडिकल , खारवाकलां ​ रतनश्री मेडिकल स्टोर , ढोढर ​ पितृकृपा मेडिकल एंड जनरल स्टोर , ढोढर ​ प्रकाश मेडिकल एजेंसी , सुभाष मार्ग, रतलाम ​ सन्मति मेडिकल स्टोर , धानमंडी, रतलाम ​ वी.एम. मेडिकल , नाहरपुरा, रतलाम ​ आंकड़ों की स्थिति : CMHO डॉ. बेलसरे ने जानकारी दी कि जिले में वर्तमान में कुल 1147 स्वास्थ्य संस्थाएं पंजीकृत हैं। इनमें 712 रिटेल विक्रेता और 335 होलसेल विक्रेता सक्रिय हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

सामाजिक हक की लड़ाई के लिए रतलाम जिले की जावरा विधानसभा के बिनौली गांव के सूर्यवंशी समाज ने मिसाल पेश की है। नजूल की भूमि को समाज के नाम आवंटित करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण 55 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच लुका-छिपी का खेल भी देखने को मिला। ​ पुलिस की घेराबंदी हुई नाकाम ​प्रशासन को जैसे ही ग्रामीणों के पैदल मार्च की सूचना मिली, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कई जगह घेराबंदी की। मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अडिग रहे। जब पुलिस ने उन्हें मुख्य मार्ग से आगे बढ़ने से रोका, तो ग्रामीणों ने हार नहीं मानी और खेतों के ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होते हुए अपना सफर जारी रखा। ​ कलेक्ट्रेट में गूंजी मांग ​भारी मशक्कत के बाद ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को बुलंद किया। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से नजूल की इस भूमि को अपने समाज के नाम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बार-बार आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। ​ मुख्य मांगें: ​चिन्हित नजूल भूमि को अविलंब समाज के नाम आवंटित किया जाए। ​जमीन से जुड़े पुराने लंबित मामलों का त्वरित निराकरण हो। ​प्रशासनिक दखलअंदाजी बंद कर ग्रामीणों को उनका अधिकार मिले। "हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने आए थे। पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बात हमारे समाज और हक की हो, तो हम पीछे नहीं हट सकते। हमने 55 किमी का रास्ता तय किया है ताकि कलेक्टर साहब हमारी पीड़ा सुनें।" प्रदर्शनकारी ग्रामीण जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों से ज्ञापन लिया और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण वापस लौटे।