नगर के व्यस्ततम इलाके नाहरपुरा में जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के अमले ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ स्थित 'जगदीश रेडियो' की दुकान में सालों से जमा कर रखा गया भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ निगम की टीम द्वारा ज़ब्त कर हटाया गया। टीम ने दुकान से करीब 4 ट्रॉली कबाड़ बाहर निकाला, जिसे जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड भिजवा दिया गया है ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना को टाला जा सके। ​सालों से लगा था जोखिम भरा ढेर : जानकारी के अनुसार, जगदीश रेडियो के संचालक द्वारा पिछले कई वर्षों से अपनी दुकान में भारी मात्रा में पुरानी बैटरियां, खराब टीवी, कंडेन्सर और अन्य ज्वलनशील व खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा करके रखा गया था। बाजार के बीचों-बीच स्थित इस दुकान में रखे कबाड़ के कारण हर वक्त शॉर्ट सर्किट या भीषण आगजनी जैसी गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी, जिससे आसपास के व्यापारियों और राहगीरों की सुरक्षा को बड़ा खतरा था। ​नोटिस और जनसुनवाई के वादे के बाद भी नहीं चेते संचालक : नगर निगम प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकान संचालक को पूर्व में दो बार कबाड़ हटाने के लिए कानूनी नोटिस जारी किए थे। इसके बाद, मामला कलेक्टोरेट जनसुनवाई में भी पहुँचा था, जहाँ संबंधित पक्ष ने खुद प्रशासन के सामने 10 दिनों के भीतर पूरा कबाड़ हटाने की लिखित सहमति (आश्वासन) दी थी। ​समयावधि बीतने पर हुआ एक्शन : जनसुनवाई में दी गई 10 दिन की समयावधि समाप्त होने के बाद भी जब दुकान संचालक द्वारा कबाड़ नहीं हटाया गया, तो नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया। सोमवार को निगम का दस्ता दलबल के साथ मौके पर पहुँचा और पूरी दुकान को खाली कराकर कबाड़ को ज़ब्त कर लिया। निगम की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य दुकानदारों ने राहत की सांस ली है।

​सैलाना नगर के वार्ड क्रमांक 09 में 81.65 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सड़क का मामला अब एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद में तब्दील हो चुका है। आरोप है कि नगर परिषद और प्रशासन के कुछ जिम्मेदार, केवल एक रसूखदार व्यक्ति मनीष धबाई को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सड़क का मूल रास्ता बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है, तो वर्षों से सड़क की आस लगाए बैठी एकलव्य आदिवासी कॉलोनी सहित आसपास के हजारों परिवार इस बुनियादी सुविधा से पूरी तरह वंचित रह जाएंगे। ​भूमिपूजन के मंच पर ही आमने-सामने आए नेता : यह पूरा विवाद बुधवार (10 जून) को आयोजित सड़क भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक रूप से फूट पड़ा। मंच पर मौजूद क्षेत्रीय सांसद अनीता नागर सिंह चौहान के सामने ही स्थानीय विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। ​विधायक डोडियार ने कार्यक्रम में उपस्थित नगर परिषद के सीएमओ को दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि: ​"सड़क का निर्माण किसी के निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए हो रहा है। इसका निर्माण केवल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 22 फीट चौड़े शासकीय मार्ग पर ही किया जाए।" ​विधायक ने सांसद चौहान और पूर्व विधायक संगीता चारेल से भी इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप कर आदिवासी समाज को न्याय दिलाने का आग्रह किया। विवाद का मुख्य कारण राजस्व रिकॉर्ड का 22 फीट चौड़ा शासकीय रास्ता छोड़, एक निजी व्यक्ति के खेत से सड़क निकालने का कथित प्रयास बताया है। एकलव्य आदिवासी कॉलोनी व आसपास के हजारों परिवार प्रभावित होंगे। अन्याय हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे: चारेल परिवार ​मामले में आदिवासी समाज के समर्थन में उतरते हुए पूर्व विधायक संगीता चारेल और पूर्व मंडी अध्यक्ष विजय चारेल ने तीखी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सैलाना नगर में आदिवासी समाज के हितों की अनदेखी और उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों का लाभ गरीबों और आदिवासियों तक पहुंचना चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति की सुख-सुविधा के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो। ​विधायक डोडियार ने संभाला मोर्चा, उज्जैन से रतलाम तक दौड़े पत्र : मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक कमलेश्वर डोडियार ने गुरुवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ी घेराबंदी की है। उन्होंने एक साथ संयुक्त संचालक (नगरीय विकास एवं आवास) उज्जैन, कलेक्टर रतलाम, एसडीएम और तहसीलदार सैलाना को आधिकारिक पत्र भेजे हैं। पत्र में मांग की गई है कि तत्काल विवादित स्थल का सीमांकन कराया जाए और नियमानुसार शासकीय भूमि पर ही सड़क निर्माण सुनिश्चित किया जाए। ​जनता की नजरें अब प्रशासन पर : अब क्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि 81.65 लाख रुपये का यह विकास कार्य हजारों आदिवासी परिवारों के जीवन में उजाला लाएगा या फिर यह पूरा मामला रसूखदारों के गठजोड़ और आरोपों की फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल, पूरे सैलाना क्षेत्र की निगाहें अब कलेक्टर और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

कलेक्टर मिशा सिंह के मार्गदर्शन एवं एसडीएम जावरा सुनील जयसवाल के नेतृत्व में जावरा तहसील के ग्राम भीमाखेड़ी स्थित 'यश डेरी' पर पुलिस, राजस्व और खाद्य औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मिलावट की शंका और नियमों के उल्लंघन के चलते प्रशासन ने फर्म को आगामी आदेश तक सील कर दिया है। ​खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बघेल ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान यश डेरी के पास खाद्य लाइसेंस तो पाया गया, लेकिन उसमें विनिर्माण इकाई (मैन्युफैक्चरिंग यूनिट) का उल्लेख नहीं था। मिलावट के संदेह के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच के लिए कुल 6 नमूने संग्रहित किए गए हैं। इनमें गाय के दूध के तीन नमूने, लैक्टोज स्प्रे ड्राइड के दो नमूने और कास्टिक सोडा का एक नमूना शामिल है। ​97 पैकेट लैक्टोज पाउडर जब्त, प्रोपराइटर मौके पर मिले : ​कार्रवाई के दौरान टीम ने संदेह के आधार पर लैक्टोज स्प्रे ड्राइड पाउडर के 25-25 किलोग्राम के कुल 97 पैकेट भी जब्त किए हैं। मौके पर डेरी का संचालन प्रोपराइटर यश दयमा द्वारा किया जाना पाया गया। आवश्यक दस्तावेजों की कमी और नियमानुसार लाइसेंस संबंधी गड़बड़ियां मिलने पर संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फर्म को सील कर दिया। ​इस टीम ने की संयुक्त कार्रवाई : ​इस बड़ी कार्रवाई में औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी गडरिया, तहसीलदार सहदेव मोरे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बघेल, प्रीति मंडोरिया एवं कमलेश जमरा मुख्य रूप से शामिल रहे। अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले में नियमानुसार आगे की सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।