मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने आज एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रतलाम जिले के जावरा में लोकायुक्त की टीम ने संकुल केंद्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कमला नेहरू) के सहायक ग्रेड-2 (बाबू) अनिल वर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी बाबू ने यह रिश्वत एक सेवानिवृत्त शिक्षक से उनका पीपीओ (PPO) और सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में मांगी थी। ​रजिस्टर के नीचे छुपाए थे पैसे : मिली जानकारी के अनुसार, जावरा के विश्रामगृह के पीछे रहने वाले लक्ष्मीनारायण लोट (सेवानिवृत्त उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उ.मा.वि. हाटपिपल्या, ब्लॉक जावरा) के सेवानिवृत्ति संबंधी दस्तावेज रोके गए थे। इन्हें जारी करने के बदले बाबू अनिल वर्मा लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त उज्जैन से की। ​शिकायत का सत्यापन करने के बाद आज योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया गया। जैसे ही आवेदक लक्ष्मीनारायण ने आरोपी बाबू अनिल वर्मा को 10,000 रुपए की राशि थमाई, आरोपी ने रुपए हाथ में लेकर अपनी टेबल की दराज के ऊपर रखे एक रजिस्टर के नीचे छुपा दिए। इसी दौरान मुस्तैद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। तलाशी लेने पर रिश्वत की रकम रजिस्टर के नीचे से बरामद कर ली गई है। ​वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई : लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के सख्त निर्देशों और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में इस सफल ट्रेप कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले ट्रैप दल में डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल, निरीक्षक हीना डावर, प्रधान आरक्षक हितेश ललावत, आरक्षक उमेश जाटव, श्याम शर्मा, नीरज राठौर और संदीप कदम शामिल रहे। ​लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी बाबू अनिल वर्मा के खिलाफ 'भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018' की धारा-7 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ​लोकायुक्त की जनता से अपील: लोकायुक्त संगठन ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी किसी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो डरे नहीं। सजग नागरिक बनकर इसकी शिकायत लोकायुक्त उज्जैन के मोबाइल नंबर 9425103975 या शासकीय दूरभाष नंबर 0734-2512756 पर तुरंत करें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।

शहर के के राजीव गांधी सिविक सेंटर परिसर में गुरुवार को एक झोपड़ी के पास गाय का कटा सिर मिलने के बाद शहर में भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इस घटना से हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ​स्टेशन रोड थाना पुलिस ने बजरंग दल के कुंदन गवली की रिपोर्ट पर मोहन (70) पिता राम साथिया, उनकी पत्नी कापूबाई और रेशमबाई पति बच्चा साथिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक अन्य संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। ​दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, सिविक सेंटर स्थित पानी की टंकी के पास बनी अवैध झोपड़ियों में गोमाता का सिर कटा हुआ मिला था।प्रभारी सीएसपी अजय सारवान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गौवध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ​5 घंटे तक ठप रहा था यातायात : ​घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने गाय के कटे सिर को लोकेंद्र टॉकीज चौराहे पर रखकर चक्काजाम कर दिया था। दोपहर 1 बजे शुरू हुआ यह उग्र विरोध प्रदर्शन शाम करीब 6 बजे तक चला, जिससे यातायात पूरी तरह ठप कर दिया था। अंततः, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 7 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद ही प्रदर्शनकारी शांत हुए थे। ​नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही पर उठे सवाल : हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। बताया गया है कि साथिया समाज के लोग पिछले कई सालों से इस क्षेत्र की सरकारी और कुछ निजी जमीनों पर अवैध रूप से झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। पूर्व में नगर निगम ने इन्हें हटाने के लिए नोटिस तो जारी किए, लेकिन कार्रवाई कभी कागजों से आगे नहीं बढ़ी। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि साल भर पहले भी नगर निगम का अमला इन्हें हटाने पहुंचा था, लेकिन बिना किसी ठोस कार्रवाई के वापस लौट आया। यदि समय रहते इस अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाता, तो आज शहर में ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होती।

कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ित किसान प्यार सिंह ने प्रशासनिक अनदेखी से तंग आकर खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। तीन साल से मुआवजे के लिए भटक रहे किसान को वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आत्मदाह करने से रोका। इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रशासन ने मामले में आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर स्थिति साफ की है। ​3 साल का दर्द और कलेक्ट्रेट में आंसू : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किसान प्यार सिंह अपनी फरियाद लेकर जनसुनवाई में आया था। लंबे समय से समाधान न मिलने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान था। अचानक उसने खुद पर पेट्रोल डाल लिया और रोते हुए चिल्लाने लगा, "तीन साल से यहां आ रहा हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।" पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर शांत कराया। नकली फर्टिलाइजर से खराब हुई थी फसल, कंपनी पर FIR : ​घटना के बाद कलेक्ट्रेट में मची खलबली के बीच एडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने मामले का पूरा ब्योरा सामने रखा।​ प्रशासन के अनुसार, मामला किसी प्राकृतिक आपदा का नहीं है, बल्कि निजी कंपनी की धोखाधड़ी का है: ​किसान प्यार सिंह ने वर्ष 2023 में लहसुन की फसल बोई थी। एक निजी फर्टिलाइजर कंपनी की दवाओं (कीटनाशक/खाद) के उपयोग के कारण उनकी पूरी फसल खराब हो गई थी। किसान इसी का मुआवजा मांग रहा है। ​जांच में अड़चन: एडीएम ने बताया कि तत्कालीन समय में मामले की जांच कराई गई थी, लेकिन जिले में उन्नत लैब सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण दवाओं का तकनीकी परीक्षण सीमित रहा। हालांकि, प्रशासन ने उस समय संबंधित फर्टिलाइजर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ​सरकारी राहत क्यों नहीं ?  उपभोक्ता फोरम के फैसले पर टिकी उम्मीद : ​एडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह मामला प्राकृतिक प्रकोप (बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि) से संबंधित नहीं है, इसलिए प्राकृतिक आपदा राहत मद (आरबीसी 6-4) के अंतर्गत किसान को सरकारी सहायता राशि दिए जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ​उपभोक्ता फोरम में है मामला: प्रशासन के मुताबिक, किसान प्यार सिंह ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया है। नियमानुसार, अब उन्हें अंतिम राहत उपभोक्ता फोरम के निर्णय के बाद ही प्राप्त हो सकती है। कलेक्ट्रेट स्तर पर इस मुआवजे का सीधा भुगतान संभव नहीं है।