रतलाम। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क की नई प्रणाली लागू किए जाने के आदेश पर शासन ने रोक लगा दी है। इस बात से खुश रतलाम के व्यापारी संगठनों ने विधायक चेतन्य काश्यप का अभिनंदन कर उन्हे धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्रसिंह के प्रति भी आभार जताया है, जिनके द्वारा उक्त मामले में गंभीरता से विचार कर उन्हे राहत प्रदान की गई है। व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क की नई प्रणाली लागू होने से व्यापारिक वर्ग में असंतोष व्याप्त था। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सभी लोग विधायक श्री चेतन्य काश्यप के पास गए थे और अपनी समस्या से अवगत कराया था, जिस पर विधायक श्री काश्यप द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान एवं मंत्री भूपेंद्रसिंह को पत्र लिखकर वर्तमान में क्षेत्रफल आधारित कर प्रणाली को लागू करना अप्रासंगिक बताया था और इसे युक्ति युक्त करते हुए व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क पूर्ववत रखने के साथ इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाने की मांग की थी। व्यापारियों की बात प्रमुखता से सरकार तक पहुंचाने और मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका त्वरित निराकरण करने से समस्त व्यापारियों में हर्ष व्याप्त है। विधायक श्री काश्यप ने महापौर श्री प्रहलाद पटेल को भी पत्र लिखकर उक्त व्यवस्था को रतलाम शहर में लागू नहीं करने की बात कही थी। अभिनंदन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर पोरवाल, भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक रजनीश गोयल, राजेश माहेश्वरी, विनोद मूणत, सोनू चौहान, सुनील पोरवाल, निलेश बाफना, अभिषेक लोढ़ा, सौरभ बोथरा, राजेश दरक, विपिन पितलिया आदि उपस्थित रहे।

रतलाम 24 अप्रैल 2023।  नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क की नई प्रणाली को लेकर विधायक चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को लिखा पत्र लिखा है। श्री काश्यप ने व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क पूर्ववत रखने मांग मुख्यमंत्री श्री चौहान से की। उन्होने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने से व्यापारिक वर्ग में असंतोष व्याप्त है। उक्त प्रणाली यदि लागू होती हैं तो हर वर्ग के व्यापारी और व्यवसायियों पर अतिरिक्त भार बढेगा।विधायक श्री काश्यप ने महापौर प्रहलाद पटेल को भी पत्र लिखकर उक्त व्यवस्था को रतलाम शहर में लागू नहीं करने की बात कही है। पत्र के माध्यम से विधायक श्री काश्यप ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्रफल आधारित कर प्रणाली को लागू करना अप्रासंगिक है । इसे युक्ति युक्त करते हुए व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क पूर्ववत रखा जाए। अतः इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाना आवश्यक है। दरअसल शासन द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर कर प्रणाली लागू किए जाने से नाराज विभिन्न व्यापारिक संगठन विधायक श्री काश्यप से मिले और उन्हे अपनी परेशानी से अवगत कराया। इस पर विधायक श्री काश्यप द्वारा व्यापारियों को आश्वस्त किया गया था कि उक्त व्यवस्था रतलाम शहर में लागू नहीं होने दी जाएगी। विधायक श्री काश्यप को ज्ञापन दिए जाने के दौरान व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल से भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर पोरवाल, भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक रजनीश गोयल, राजेश माहेश्वरी, विनोद मूणत, सोनू चौहान, सुनील पोरवाल आदि उपस्थित रहे।

14 अप्रैल 2023 रतलाम मप्र। मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूलो की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश शासन ने सभी कलेक्टर को धारा 144 के अंतर्गत एक आदेश जारी किया गया व इसका पालन करना सुनिश्चित करवाया। प्रदेश शासन के इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कुछ तो अंकुश लगेगा पर अभिभावक की अन्य भी समस्याएं है जिस पर प्रदेश शासन का संज्ञान लेना अत्यंत आवश्यक है। अभिभावकों द्वारा हमे बताई गई समस्या जिससे हम इस खबर के द्वारा मप्र शासन तक पहुंचा रहे है। प्राइवेट स्कूलो द्वारा हर साल एडमिशन फीस ( वार्षिक शुल्फ़) (शुल्क) के नाम पर एक मोटी रकम वसूली जा रही है, जिससे हाल ही मे वार्षिक शुल्क का नाम दे दिया गया है, अभिभावकों का कहना है की एडमिशन फीस एक बार लगती है, पर स्कूल संचालक अपनी आये बढ़ाने के लिए ट्यूशन फीस के साथ साथ हर साल एडमिशन फीस ( वार्षिक शुल्क) ले रहा है जो कि हमारे साथ सरासर अन्याय है। अभी हाल ही में एक नया चलन चल गया जिसमें स्कूल संचालक मोटी रकम मिलने पर अपना स्कूल किसी अन्य स्कूल या संस्था को विक्रय कर देती है, स्कूल संचालकों द्वारा अपने फायदे के लिया गया यह कदम अभिभावकों के लिए मुसीबत बन गया है, बार बार हो रहे पर्वतन से बच्चो की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। उद्धरण के तौर पर हाल ही में Noble public school पाटीदार समाज को विक्रय कर दिया गया, Mount litera zee school हुआ elite global school मतलब स्कूल संचालक ने zee के साथ अपना टाईअप तोड़ा जिससे देख कर अभिभावकों द्वारा स्कूल में एडमिशन करवाया गया था। इसके एक वर्ष बाद ही elite global school हो गया elite global school powered by chetanya techno institute बार बार हो रहे इन परिवर्तनों से बच्चे और अभिभावक दोनों ही त्रस्त है और कुछ अभी भी दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए इधर उधर भटक रहे है। अभ आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ नाम ही तो बदला है। नाम के साथ साथ यह भी होते है परिवर्तन जिससे विद्यार्थी व माता पिता परेशान है जैसे कि बार बार स्कूल का फीस स्ट्रक्चर बदल जाना वपढ़ाई का पैटर्न बदल जाना हर एक स्कूल संस्थान का अपना पढ़ाने का एक अलग पैटर्न होता है। समस्याओं के सुधार हेतु Parents दिया गया एक अहम सुझाव : हर स्कूल में अभिभावक संघ को अनिवार्य किया जाए और इन्हें off रोल से on रोल किया जाए। जो कि पेरेंट्स को आरही समस्याओं पर स्कूल व प्रशासन के बीच में एक अहम कड़ी के रूप में काम करे।