रतलाम । रतलाम झाबुआ आलीराजपुर के सांसद श्री गुमानसिंह डामोर लोकसभा में अंचल के विकास के साथ ही जनजातीय अंचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास एवं रीति रिवाजों आदि कोलेकरमुखरता के साथ हर बार प्रश्नों के माध्यम से  अंचल की आवाज को बुलंद करते रहे है । हाल ही में वर्तमान में चल रहे लोकसभा के सत्र मं सांसद श्री डामोर ने लोकसभा में सभापति श्री ओम बिरला के माध्यम से भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्रश्न किया कि जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों का संरक्षण हेतु निम्न बिंदु पर भारत सरकार के क्या विचार है। उन्होने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से केन्द्रीय जनजातीय कार्यमंत्री श्री अर्जुन मंुडा से प्रशन पुछा कि क्या जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों के संरक्षण के लिए कोई नीति बनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या जनजातीय क्षेत्रों में धर्मान्तरण के माध्यम से जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों को स्थायी रूप से नष्ट किया जा रहा है। क्या जनजातीय क्षेत्रों में धर्मान्तरण पर प्रतिबंध लगाकर जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और रीतिरिवाजों के संरक्षण के लिए कदम उठाने का कोई प्रस्ताव है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या इस पर विचार किए जाने की संभावना है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण में कौन-कौन से निजी संस्थान शामिल हैं। और (च) उनकी भागीदारी से संस्कृतियों के संरक्षण में किस हद तक मदद मिली है ? इस पर केन्द्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा नेे प्रश्न का जवाब देते हुए सदन में कहा कि-जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय संस्कृति, परंपरा और रीति-रिवाजों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता और जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम की योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तहत जनजातीय समुदायों की जनजातीय संस्कृति, अभिलेखागारों, कलाकृतियों, रीति-रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। राज्यों-संघ राज्यक्षेत्रों में 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं और दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान है। इन पहलु में से कुछ उल्लेखनीय पहलें इस प्रकार हैं । मंत्री ने आगे प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि जनजातीय लोगों के वीरता और देशभक्ति पूर्ण कार्यों के लिए सम्मान (अभिस्वीकृति) प्रकट करने और क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए, मंत्रालय ने 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी के संग्रहालयों को मंजूरी दी है।मंत्रालय ने खोज योग्य डिजिटल रिपॉजिटरी (निधान) विकसित की है जहां सभी शोध पत्र, किताबें, रिपोर्ट और दस्तावेज, लोक गीत, फोटो - वीडियो अपलोड किए जाते हैं। रिपॉजिटरी में वर्तमान में 10,000 से अधिक तस्वीरें, वीडियो और प्रकाशन हैं जो ज्यादातर जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए जाते हैं। रिपॉजिटरी को ट्राइबल डिजिटल डॉक्यूमेंट रिपॉजिटरी और ट्राइबल रिपोजिटरी पर देखा जा सकता है। https://youtu.be/yyz-N35O4ME

मुम्‍बई-दिल्‍ली वाया रतलाम रेल खंड की गति को 160 किमी प्र.घं तक बढ़ाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसी के तहत रतलाम मंडल के गोधरा से नागदा खंड में कर्व सीधा करने, ब्रिजों को मजबूती प्रदान करने, ब्रिजों के ऊपर स्‍टील चैनल स्‍लीपर के स्‍थान पर एच बीम स्‍लीपर लगाने, परिचालनिक अवरोधों को दूर करने के साथ ही साथ संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए ट्रैक के दोनों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी जारी है।  रतलाम मंडल के गोधरा-नागदा खंड में लगभग 51 करोड़ की लागत से कुल 86 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के दोनों ओर बाउंड्री वल का निर्माण किया जाना है। इसके तहत रतलाम मंडल के गोधरा-नागदा खंड में अभी त‍क लगभग 31 किलोमीटर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।  गोधरा-नागदा खंड में ट्रैक साइड बाउंड्री वॉल का निर्माण होने से ट्रैक पर पालतू एवं जंगली जानवरो का ट्रैक पर आवागमन बंद होगा। यह कार्य मुम्‍बई-दिल्‍ली खंड की गति को 160 किमी प्र.घं तक बढ़ाने में काफी उपयोगी साबित होने के साथ ही साथ ट्रेनों के संरक्षित परिचालन में भी मदद मिलेगी।

पत्रकारों के संबंध में सरकार की दोहरी नीति को आड़े हाथों लेते हुए जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (रजि0) ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार एक तरफ तो डिजिटल मीडिया को श्रमजीवी पत्रकारों की श्रेणी में रखती है तो दूसरी तरफ उनके अस्तित्व को ही नकार देती है जो चिंताजनक है। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (रजि0) द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग कर ई पेपर की मान्यता और और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के हक के लिए आवाज उठाते हुए कहा है कि अब जबकि छपाई से संबंधित सभी वस्तुएं बहुत महंगी हो गई हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने डिजिटल भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए पेपरलेस भारत को साकार करने में लगे हैं तो ऐसी स्थिति में ईपेपर को मान्यता विधि सम्मत होना ही चाहिए इसलिए ई-पेपर की मान्यता की बात रखी गई। दूसरी तरफ विचार व्यक्त किया गया कि समाचार संकलन में स्थानीय पत्रकारों की अहम एवं महत्ती भूमिका होती है परंतु सरकार के पास ना तो स्थानीय पत्रकारों के संबंध में और ना ही डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के संबंध में कोई लेखा-जोखा है। आज जबकि छोटे बड़े पत्रकारों की संख्या मिलाकर एक करोड़ के आसपास है तो ऐसी स्थिति में उनके अधिकारों का हनन कैसे कानून सम्मत हो सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि अब डिजिटल मीडिया, ईपेपर के साथ-साथ स्थानीय पत्रकारों की सुधि ले और उन्हें भी सम्मान से जीने का हक प्रदान करें। इस अवसर पर अपना मत व्यक्त करते हुए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सक्सेना ने कहा कि आज जब हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं तब ऐसी स्थिति में डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का तिरस्कार शोभा नहीं देता है। जब आज भारत पेपरलेस व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है तब ई-पेपर को मान्यता ना देना कहां का न्याय है ? यदि समय रहते ई-पेपर को मान्यता नहीं दी गई तो छोटे समाचार पत्रों के आगे कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी और उनके अस्तित्व को बचा पाना मुश्किल होगा। संस्था के राष्ट्रीय संयोजक डॉ आर सी श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार को क्षेत्रीय पत्रकारों के हक के लिए विचार करना चाहिए क्योंकि वास्तव में पत्रकारिता की रीढ़ की हड्डी वह क्षेत्रीय पत्रकार ही हैं उनके बिना व्यापक स्तर पर जन जन की समस्याओं और उनसे संबंधित खबरों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ई-पेपर को मान्यता दिए बिना डिजिटल भारत की कल्पना स्वप्न मात्र है। इस अवसर पर प्रदेश सलाहकार समिति के वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र पांडे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज पत्रकारिता माफियाओं और खाकी तथा खादी के चौतरफा वार को झेल रही है। यह लोग पत्रकारिता को हाईजैक कर लेना चाहते हैं। आज पत्रकारिता का सबसे खराब दौर चल रहा है यदि सभी पत्रकार भाइयों ने मिलकर एक साथ आवाज बुलंद नहीं की तो हमारे अस्तित्व को बचा पाना मुश्किल होगा। वरिष्ठ पदाधिकारी अजय शुक्ला ने कहा कि हमें अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ना ही पड़ेगा, बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लड़े अपना हक पा लेना अब कठिन कार्य लग रहा है। झारखंड के वरिष्ठ पदाधिकारी डा0 विवेक पाठक जी ने कहा कि पत्रकारों को अब अपने छोटे-छोटे हितों को नजरअंदाज करते हुए व्यापक स्तर पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एकत्र होना चाहिए और जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (रजि0) ही पत्रकारों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए एकमात्र विकल्प है। इसलिए संस्था के के बैनर तले अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। बांदा के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश पांडे और विक्रांत सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दिन प्रतिदिन पत्रकारों पर शोषण और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है इसलिए हमें एक होकर अपनी आवाज बुलंद करनी ही पड़ेगी ताकि हमारे हितों की रक्षा हो सके। बाराबंकी से वरिष्ठ पदाधिकारी बी त्रिपाठी ने कहां की पत्रकारों को अपने हितों के प्रति जागरूकता लानी होगी और संगठन द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसका ईमानदारी से पालन करना होगा आपसी विवाद छोटे बड़े की भावना को त्याग कर एक होकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी तब हमारे हितों की रक्षा हो सकती है और हमें हमारा हक मिल सकता है। संस्था के वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी हरिशंकर पराशर ने कहां की पत्रकारों के हित में संविधान में संशोधन अति आवश्यक है और समय आ गया है कि सरकार पत्रकारों के साथ भेदभाव खत्म करते हुए सामान्य नागरिक संहिता की तरह ही सामान्य पत्रकार संहिता जारी करें जिसमें छोटे बड़े सभी पत्रकारों का हित सुरक्षित हो। इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सक्सेना ,राष्ट्रीय संयोजक डा0 आर सी श्रीवास्तव,अजय शुक्ला,शिवजी भट्ट,नागेंद्र पांडे, विक्रांत प्रताप सिंह, डा0 विवेक पाठक, रविकांत साहू, सचिन श्रीवास्तव ,हरिशंकर पराशर, राजेश पांडे ,शैलेंद्र गुप्ता, रंजीत चौरसिया विष्णु कांत तिवारी, बी त्रिपाठी, गणेश द्विवेदी ,नीरज श्रीवास्तव, आसिफ कुरेशी,राघवेंद्र त्रिपाठी समेत करीब आधा सैकड़ा लोगों ने अपने विचार मैसेज के माध्यम से व्यक्त किए खराब नेटवर्कके चलते वह ऑनलाइनआकर अपनी बात न रख सके ।