खरी-अखरी सवाल उठाते हैं पालकी नहीं अफलातून का कथन आज भी कालजयी शास्वत सत्य है कि कानून के जाल में छोटी मछलियां फंसती हैं मगरमच्छ नहीं, वे जाल फाड़ कर बाहर निकल आते हैं। कानून सबके लिए बराबर है यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है । छोटी अदालतों से लेकर सर्वोच्च अदालत द्वारा समय-समय पर दिए गए फैसले भी इस पर अपनी मुहर लगाते दिखाई देते हैं। आजकल तो हाईकोर्ट और निचले कोर्ट के जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के दिशा निर्देश ठीक उसी तरह दिखते हैं जैसे" भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस पड़ी पगुराय" । सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायमूर्तियों ने यहां तक कि सीजेआई ने अनेकों बार कहा है कि "जमानत नियम है, जेल अपवाद"। मगर देखने में आता है कि हाईकोर्ट और निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के इस कहे को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देती हैं या कह सकते हैं कि वे वरिष्ठ अदालत के कहे को अपने ठेंगे पर रखती हैं। जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों का अनुपात तकरीबन 4:1 का है। जिसमें सामान्य से लेकर संगीन धाराओं में बंद कैदी हैं। जो जमानत के लिए अदालतों में एड़ियां रगड़ रहे हैं मगर उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। वहीं हत्या और बलात्कार में सजा काट रहे अपराधियों को पैरोल और फर्लो के नाम पर बाहर भेजा जा रहा है। जिसका सबसे बड़ा सबूत है हत्या और बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा बाबा राम रहीम। जिसे पिछले सात सालों में दस बार पैरोल और फर्लो के नाम पर रिहा किया गया है। खास बात यह है कि इस हत्यारे व बलात्कारी को पैरोल व फर्लो पर रिहा तब किया जाता है जब दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं। जिससे वह अपने रसूख वाले इलाके में मतदाताओं पर अपने रसूख का प्रभाव डाल कर सत्तापक्ष (भारतीय जनता पार्टी) के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण करा सके ! हाल ही में चंद रोज पहले बाबा राम रहीम को फर्लो में रिहा किया गया है। प्रासंगिक है कि उसके बाहर आते ही केंचुआ द्वारा हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई। अब इसे संयोग या प्रयोग श्रेणी से हटाकर प्रायोजित श्रेणी में रखा जाना चाहिए। हाल ही में एक और दुष्कर्मी बाबा आशाराम को इलाज कराने के नाम पर पैरोल दी गई है। देखा जा रहा है कि देशभर के हाईकोर्ट और निचली अदालतें "जमानत नियम - जेल अपवाद" के उलट "जेल नियम - जमानत अपवाद" पर काम कर रही हैं, मगर हत्या - बलात्कार के सजायाफ्ताओं को पैरोल/फर्लो पर रिहा करने में अत्याधिक उदारवादी दिखती हैं, खासतौर पर तब जब वह दुष्कर्मी असरदार व्यक्ति हो और सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने का माद्दा रखता हो। न्यायालयों पर ऊंगली इसलिए भी उठाया जाना प्रासंगिक कहा जा सकता है कि बहुमत से चुने गए मुख्यमंत्री, मंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता, डाक्टर, छात्र नेता वर्षों - महीनों से जमानत के अभाव में जेल में बंद हैं। कानून की बारिकियों से अनजान व्यक्ति भी इतना तो समझ ही रहा है कि जेल में बंद मुख्यमंत्री, मंत्री, डाक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र नेताओं की जमानत अर्जियां इसलिए खारिज कर दी जा रही हैं कि वे सत्ता पक्ष के लिए चुनौतियां पेश कर रहे हैं। यह भी कह सकते हैं कि हाईकोर्ट और निचली अदालतें राज्य सरकार के ईशारे पर कठपुतलियों की तरह काम कर रही हैं। जिन राज्यों में गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां पर भी हाईकोर्ट और निचली अदालतों के कुछ जजेज के फैसलों में पार्टी विशेष की मानसिकता का असर दिखाई देता है और इसे बल तब मिलता है जब वे जजेज अधिवार्षिकी पूरी कर या बीच में ही पद त्याग कर दल विशेष को ज्वाइन कर लेते हैं। कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भी इस मानसिकता से अछूते नहीं हैं (जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अरुण मिश्रा आदि) । सत्तापक्ष से जुड़े दुष्कर्मियों के प्रति सरकारों सहित हाईकोर्ट और निचली अदालतों द्वारा बरती जा रही उदारता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एकबार फिर से इसी चिंता का जिक्र किया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड तो प्रायः अपने हर भाषण में इस बात पर जोर देते रहते हैं कि हाईकोर्ट और निचली अदालतों के जजेज को ईमानदारी के साथ न्याय-शास्त्रीय व्याकरण को अंगीकार करने की जरूरत है। अश्वनी बडगैया अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार

खरी-अखरी सवाल उठाते हैं पालकी नहीं लगभग 12 साल बाद एकबार फिर रेप और मर्डर को लेकर देश गुस्से में है मगर इस बीच ना जाने कितने रेप और मर्डर होने की खबरें दफन कर दी गईं। समय के साथ बदलते राजनीतिक परिवेश में बलात्कार और हत्या भी सियासी रंग ले चुकी है। (16 दिसम्बर 2012 की रात में हुआ था चलती सिटी बस में बच्ची के साथ बलात्कार जिसे नाम दिया गया था निर्भया कांड़) । देखने में आता है कि दिल्ली की सरकार वाली पार्टी उसी बलात्कार और हत्या को हवा देती है जहां उसे सियासी लाभ दिखाई देता है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि निर्भया कांड़ के दौरान सड़कों पर उतरे लोग कठुआ और हाथरस कांड़ में बलात्कारियों के साथ खड़े नजर आये थे । देशभर में हररोज अधिकारिक तौर पर लगभग एक सैकड़ा रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। सरकार, मीडिया, अदालतों की सेहत पर पड़ने वाला फर्क सियासी रंग में रंगा होता है। सामुदायिक आक्रोश भी दलीय-धार्मिक-जातीय-आर्थिक आधार पर व्यक्त किए जाते हैं। राजनीतिक दलों की नजर में वोट दिलवाने वाली - "बेटी" है। हजार - पन्द्रह सौ रुपैया के खैरात की हकदार महिलाएं "लाड़ली बहना - लाड़ली लक्ष्मी" हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बंगाल की ट्रेनी डाॅक्टर बेटी और बिहार में नोची, मारी गई लड़की बेटी की जगह दलित क्यों ? लगता है ईश्वर ने दलित, गरीब, आदिवासी महिलाओं को लुटने - खसुटने, नुचने के लिए ही धरती पर भेजा है। बंगाल की बेटी के क्षत-विक्षत शव को रौंदकर बीजेपी और विपक्ष सियासी चौसर बिछा रहा है। वैसे भी दुनिया की हर जंग औरत के शरीर पर ही लड़ी गई है। फिर ये तो सत्ता की लड़ाई है। पितृ सत्ता की - मूंछों की। ममता बनर्जी के राज्य में आर जी कर मेडिकल कॉलेज (R G KAR MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL) की ट्रेनी डाॅक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर को लेकर देशभर में आक्रोशित प्रदर्शन हो रहे हैं। देशभर के डाॅक्टर अपने लिए सुरक्षा कानून बनाये जाने की मांग कर रहे हैं। मगर जिस तरह की जांच रिपोर्ट की प्रारंभिक खबरें सामने आ रही है वह तो मेडिकल कॉलेज के भीतर ही संचालित हो रहे घिनौने कारनामों को उजागर करती हुई मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को ही कटघरे में खड़ा करती हुई दिखाई दे रही है। खैर। बंगाल की घटना की आंच धीमी तक नहीं हुई थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड के उधमसिंह नगर और मुंबई में घटित घटना सामने आ गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में 14 साल की एक दलित लड़की का उसके माता-पिता के सामने अपहरण किया गया। इसके बाद उस दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इतने पर भी दरिंदों का मन नहीं भरा तो उसके एक स्तन को ही काट दिया गया और प्राइवेट पार्ट को चाकू से गोदा गया और आखिरी में उसे मार डाला गया। इसी तरह उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में एक नर्स के साथ पहले गैंगरेप फिर मर्डर कर दिया गया। मुंबई में 9वीं पढ़ रहे एक छात्र ने 3 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। सवाल यह है कि बंगाल की घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है मगर बिहार, उत्तराखंड और मुंबई की घटना को लेकर खामोशी क्यों ? अगर यह कहा जा रहा है कि बंगाल की घटना को लेकर भाजपा इसलिए आक्रामक है कि वहां ममता बनर्जी की तृणमूल-कांग्रेस सत्ता में है और भाजपा वहां शासन पाने के लिए लालायित है। बिहार, उत्तराखंड और मुंबई में घटित घटनाओं को लेकर वह अंध-मूक-बधिर की हालत में इसलिए है कि बिहार में वह नीतेश कुमार की जेडीयू के साथ सत्ता में भागीदार है, उत्तराखंड में उसकी खुद की सरकार है और मुंबई में भी वह शासनाधीन है - तो क्या गलत कहा जा रहा है। अपनी गैरत को दिल्ली में बैठी देश की सरकार के पैरों तले दबा चुका मीडिया भी बंगाल रेप - मर्डर पर तो विधवा विलाप कर रहा है परंतु बिहार, उत्तराखंड, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, मणिपुर सहित भाजपा शासित प्रदेशों में होने वाले रेप - मर्डर मीडिया की आंखों में रासलीला दिखाई देते हैं। अब तो लोग धिक्कारने लगे हैं सरकार के महिला सशक्तिकरण को और लानत भेजने लगे हैं सरकार के बेटी बचाओ अभियान पर। महिलाओं के बीच से ही आवाजें आ रही है कि महिला सशक्तिकरण के कागजों पर मूत रही है सरकार। लोगों का कहना है कि जबसे भाजपा सरकारों ने बलात्कारियों को संस्कारी बताकर उनका महिमामंडन करने की परंपरा शुरू की है तबसे रेप और मर्डर की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई है। उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश की सरकारों द्वारा जाति - धर्म देखकर बुलडोजर चलाये जा रहे हैं। धर्मवाद का जहर घोलकर देश के भविष्य को नफरत के दलदल में धकेला जा रहा है। बलात्कारी - हत्यारे सजायाफ्ता बाबाओं को खुली हवा में सांस लेने के लिए सलाखों से बाहर भेजा जा रहा है, राजनीतिक बलात्कारियों - हत्यारों को सत्ता संरक्षित किया जा रहा है, जिस तरह से देशभर में फीमेल जेंडर के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं और देश के पीएम अंध-मूक-बधिर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं तो फिर मध्यम वर्गीय समाज को महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर आवाज उठाने की जरूरत है। सरकार बदलने और कानून कड़ा कर देने भर से समस्या हल होने वाली नहीं है। इससे बलात्कार नहीं रुकेंगे। समस्या महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की है। महिलाओं के साथ होने वाले यौनाचार के लिए जो सोच, जो व्यवहार जिम्मेदार हैं उन्हें बदलने की है। शुरुआत घर से करनी होगी। अश्वनी बडगैया अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार

कोलकाता में हुई महिला PG डॉक्टर के साथ रेप एवं निर्मम हत्या के विरोध में रतलाम के विभिन्न चिकित्सा संगठनों द्वारा विशाल... मशाल रैली निकाली गई। जो कि शाम 6:30 बजे जिला चिकित्सालय परिसर से शुरू हुई और जिला चिकित्सालय से अम्बेडकर सर्कल कोर्ट चौराहा पर एक सभा के रूप में संपन्न हुई। IMA रतलाम के सचिव डॉ देवेंद्र चौहान ने बताया कि शहर के सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल स्टॉफ ने इस रैली में सम्मिलित होकर चिकित्सा क्षेत्र के आत्मसम्मान… स्वाभिमान और अस्तित्व की इस लड़ाई में सहयोग किया । https://youtu.be/kljoZg5_pgs?si=g6p_bfz6_FetHmVF मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएश, नर्सिंग यूनियन, लेब टेक्निशन यूनियन एवं एम.आर. यूनियन रतलाम के सहयोग से कैंडल मार्च एक जन सैलाब के रूप में परिवर्तित हुआ।