रतलाम  13  मार्च  2023/शासन के निर्देशानुसार राशन दुकानों में समय से राशन पहुंचे और राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को समय से राशन मिल सके। इसके लिए राशन प्रदाय केन्द्र के गोदामों से शासकीय उचित मूल्य दुकानों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत पात्र युवाओं को दी जा रही है। इससे राशन पहुंचे में विलम्ब नहीं होगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत जिले के प्रदाय केन्द्रों रतलाम  05,  सैलाना  04,  जावरा  04,  आलोट  03,  इस तरह जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकानों को कुल  16  सेक्टर में निर्धारित किया गया है। योजना हेतु आवेदक संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना चाहिते तथा उम्र  18  से  45  वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता  8  वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय  12  लाख रुपए तक होनी चाहिए। आवेदक के पास हेवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थायी वैध लायसेंस होना चाहिए। आवेदक बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता (डिफाल्टर न हो) ,  शासकीय सेवक और पेंशनर न हो (सेवानिवृत्त सैनिक को पात्रता) ,  आवेदक अन्य स्वरोजगार सेवा में लाभान्वित नहीं होना चाहिए। आवेदक आपराधिक प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि का नहीं होना चाहिए। पात्र युरा को योजना के तहत राशन परिवहन के लिए वाहन हेतु बैंक ऋण उपलब्ध कराकर निर्धारित सेक्टर की उचित मूल्य दुकान तक प्रदाय केन्द्र से राशन पहुंचाना होगा। चयनित पात्र हितग्राहियों को बैंक ऋण के माध्यम से अधिकतम राशि  25  लाख रुपए की कीमत के  7.5  मैट्रिक टन क्षमता वाले वाहन क्रय करना होगा ,  सि पर बैंक ऋण की अवधि  7  वर्ष की होगी। बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान  03  प्रतिशत वार्षिक दिया जाएगा। वाहन हेतु विभाग द्वारा अधिकतम  1.25  लाख रुपए प्रति वाहन मार्जिन मनी अनुदान तथा हितग्राही द्वारा  1.25  लाख रुपए प्रति वाहन मार्जिन मनी जमा करनी होगी। परिवहन हेतु खाद्यान्न मात्रा एवं दूरी अनुसार जिले में लगभग  51  रुपए प्रति क्विंटल परिवहन एवं हैण्डिंलग व्यय देय होगा। सेक्टरवार परिवहन एवं हैण्डलिंग दरें पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन से संबंधित समस्त जानकारी ,  संशोधन पोर्टल पर ही जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लिए पात्र आवेदक  24  मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।

रतलाम 13 मार्च 2023/  लाडली बहना योजना में महिला आवेदकों से ईकेवाईसी के लिए अर्थात समग्र में आधार को लिंक करने हेतु किओस्क सेंटर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे। उनको शासन द्वारा प्रति हितग्राही महिला  15  रुपए भुगतान किया जाएगा। सोमवार को समयावधिपत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया। बैठक में लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर द्वारा आलोट क्षेत्र में गंभीरता नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। कलेक्टर ने नियोजित ढंग से कार्य करने के निर्देश एसडीएम को दिए। इस दौरान घर-घर सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया। जनपद रतलाम क्षेत्र में क्रियान्वयन से भी कलेक्टर असंतुष्ट रहे। बताया गया कि सभी स्थानों पर कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। कम समय में ज्यादा कार्य हो सके ,  इसके लिए उचित मूल्य दुकानों के सेल्समैन की आईडी भी बनाई जा रही है जो महिलाओं के आवेदन की पूर्ति में सहायक होंगे। सैलाना एसडीएम ने बताया कि उनके क्षेत्र में  3800  ईकेवाईसी हो चुके हैं जहां नेटवर्क नहीं है उसके लिए अन्य स्थान पर कार्य किया जा रहा है। मार्च माह के दृष्टिगत कलेक्टर ने शासन प्रायोजित योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति के लिए समयबद्ध कार्य पर जोर दिया।  14  से  20  मार्च तक प्रत्येक दिवस कैंप आयोजित करके हितग्राहियों को स्वीकृति एवं वितरण कराने के निर्देश दिए। वितरण के संबंध में निर्देशित किया कि भले ही छोटी रकम हितग्राही के खाते में जाए लेकिन वितरण अवश्य हो ,  शेष राशि भी समय सीमा में  खातों में पहुंच जाएगी। गर्मी के दृष्टिगत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जहां जरूरत होगी बोरवेल भी अधिग्रहण किए जाएंगे ,  इसकी सूची तैयार रखी जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हमें अब सातवीं बार भी जिले को टॉप फाइव में स्थान दिलाना है। लंबित शिकायतों के बारे में कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर ने कहा कि आगामी  20  मार्च से पूर्व हमें प्रत्येक संभव शिकायतों का निराकरण करना है अन्यथा की स्थिति में  500  रुपए प्रति शिकायत पेनल्टी अधिकारी से वसूल की जाएगी। साथ ही सर्विस बुक में नकारात्मक टिप्पणी अंकित की जाएगी ,  वेतन भी कटेगा। मंगलवार को कलेक्टर ने विभिन्न विभागों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा के लिए पुनः बुलाया है। इसके साथ ही मंगलवार तक आधी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ड्रग इंस्पेक्टर के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आपके कार्य दिख क्यों नहीं रहे हैं। आपके द्वारा कार्य ढंग से नहीं किया जा रहा है। खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि विगत  2  मार्च से  11  मार्च तक की अवधि में  40  सैंपल खाद्य पदार्थों के प्राप्त किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अमरपुराकला तथा केलदा में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। अनुपस्थित नेशनल हेल्थ मिशन की सब इंजीनियर को बैठक में बुलवाकर निर्देशित किया। इस दौरान कलेक्टर द्वारा आदिवासी क्षेत्र के स्कूल से अनुपस्थित रहने वाली शिक्षिका शालिनी व्यास को सेवा से पृथक करने की कार्रवाई के लिए अधिकारी को निर्देशित किया गया। बताया गया कि शिक्षिका वर्ष में मात्र  1  दिन स्कूल आती है। सांची पार्लर की समीक्षा में बताया कि  7  पार्लर शहर में आवंटित कर दिए गए है। बैठक में लोक स्वा.या. विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि सेजावता मे जल प्रदाय शुरू हो चुका है। नानक इंफ्रा कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। सेमलिया में योजना पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है एक-दो दिन में शुरू हो जाएगा। इस दौरान मनरेगा योजना की समीक्षा में भुगतान को लेकर आलोट क्षेत्र में लापरवाही पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए जनपद सीईओ का  7  दिवस का एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा सहायक लेखा अधिकारी का एक-एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए।

रतलाम  11  मार्च  2023/ राजस्व अधिकारी मात्र अफसर बनकर बैठे नहीं रहे ,  वे जनता के काम करें। राजस्व विभाग की छवि को धूमिल नहीं होने दें। हम जितना वेतन लेते हैं उसके साथ न्याय करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए गए। शनिवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर ने अनुपस्थित पाए गए  2  पटवारियों को सस्पेंड कर दिया। इनमें भैंसा डाबर तथा दिवेल के पटवारी शामिल है। इसके साथ ही उनके राजस्व निरीक्षकोंको शोकॉज नोटिस और  1-1  वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी दिए। स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने कहा कि पटवारियों द्वाराकार्य नहीं किया जा रहा है। आरओआर एंट्री कलेक्टर ने  2  दिन में पूरी करने के निर्देश दिए। प्रथम प्रकाशन तथा आरओआर एंट्री आगामी  17  मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने तेजी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। इस योजना में  2037  पट्टे वंटन के लिए तैयार हैं जो  17  मार्च तक वंटित कर दिए जाएंगे। नक्शा तरमीम की समीक्षा में सबसे कमजोर स्थिति रतलाम शहर की पाई गई जहां पर  41  हजार  295  नक्शा त्रुटि सुधार होना बाकी है। इसके अलावा जावरा तथा आलोट में भी पेंडेंसी बहुत ज्यादा पाई गई। कलेक्टर द्वारा पेंडेंसी निपटारे के लिए  17  मार्च की समय सीमा निर्धारित की गई। इस संदर्भ में कलेक्टर ने यह भी कहा कि बहुत अधिक पेंडेंसी का मतलब यही है कि पटवारी अपने कार्य में गड़बड़ी कर रहे हैं। नक्शा शुद्धीकरण की समीक्षा में भी कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, इस कारण से पेंडेंसी ज्यादा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबी शिकायतों के निपटारे की समीक्षा कलेक्टर ने की। इस संबंध में रावटी तहसीलदार श्री रावत, बाजना तहसीलदार सुश्री रूपाली जैन तथा सैलाना तहसीलदार श्रीमती रावत तथा ताल तहसीलदार श्री मिश्रा द्वारा स्पीड के साथ किए जा रहे अच्छे कार्य की सराहना कलेक्टर ने की। कलेक्टर ने कहा कि आगामी दिनों में उनके द्वारा मैदानी स्तर पर कार्यालयों के निरीक्षण किए जाएंगे, कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी कलेक्टर ने की। सीमांकन, बटवारा कार्यों में जिला प्रदेश में अग्रणी स्थान पर है। सीमांकन की वर्तमान रैंक तेरहवीं तथा बंटवारे की आठवीं है।